जलसाक्षरतेविषयी नव्याने मांडणी करणे गरजेचे

राज्यात पाच पाणीवापर संस्थांची स्थापना- १० हजार ५४५ पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट

नाशिक:- जलसाक्षरता हा विषय केवळ पाण्याच्या बचतीपुरता मर्यादीत न राहता पाण्याच्या वापरात सजकता आणणे, कार्यक्षम पाणी वापर तसेच पाण्याची उपलब्धता याविषयीची जागरुकता निर्माण करणे, अशा विविधस्तरावर या विषयाची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी केले.

जलसंपदा व जलसंधारण विभाग आणि यशदाच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजन भवन येथे आयोजित विभागीय जलसाक्षरता कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., मल्लिनाथ कलशेट्टी, राहुल रेखावार, मेरीचे महासंचालक राजेंद्र पवार, यशदाच्या उपसंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गीते, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे, जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक सुमंत पांडे आदी उपस्थित होते.

श्री.डवले म्हणाले, पाणी अलीकडच्या काळात आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे साधन झाले आहे. उत्पन्नाच्यादृष्टीने पाण्याचा विचार केला जातो. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा ताळेबंद तयार करताना आधुनिक संशोधनाची जोड देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाला पडणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणानुसार रब्बीच्या नियोजनाची माहिती उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यशदाने यासाठी पुढाकार घ्यावा. ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पाण्याचा ताळेबंद तयार करून नियोजन केल्यास मुलभूत गरजांसाठी पाणी वर्षभर उपलब्ध होईल. जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करताना विंधन विहीर आणि अधिक पाणी लागणारी पिके न घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना त्यांनी जलस्रोत दुरुस्तीसाठी दिलेल्या निधीएवढाच निधी शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

श्री. माने म्हणाले, पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करणे, अनियमित आणि अपूरा पाऊस, टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे जलसाक्षरता आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याचा अतिवापर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. स्रोताचे योग्य नियोजन आणि त्याच्या उपयुक्ततेचा सामाजिक अभ्यास केल्यास जलसाक्षरतेविषयी जनतेला अधिक जागरूक करता येईल. या विषयाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात ‘पाणी व्यवस्थापन’ हा विषय समाविष्ट करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील जीवनमानात स्थैर्य आणण्यासाठी पाण्याविषयी शाश्वत उपाययोजना आवश्यक आहे. शहरीकरण आणि औद्योगिकरण पाण्यावर अवलंबून असल्याने येत्या काळात जलसाक्षरता महत्त्वाची ठरेल. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी विषयाचे सखोल ज्ञान आणि समर्पित वृत्ती आवश्यक आहे, असे श्री. माने म्हणाले. त्यांनी जलसाक्षरता केंद्राची कार्यपद्धती स्पष्ट केली.

श्री.पवार म्हणाले, जलसाक्षारता म्हणजे पाण्याचे निसर्गचक्र समजून घेणे आणि समतोल बिघडू न देता योग्य नियोजन करणे आहे. जलसंपदा विभाग शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करण्यावर तर जलसंधारण विभागामार्फत भूजल पातळी वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रथमच पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पुढील ५० वर्षाचे नियोजन करण्यात येत आहे. नियोजन करताना पाण्याच्या पुनर्वापरावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. उद्योगासाठी हे पाणी वापरल्यास नैसर्गिक पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात १० हजार ५४५ पाणीवापर संस्था स्थापन करावयाच्या असून ५ हजार संस्था स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गोदावरीशी निगडीत समस्यांविषयी बोलताना श्री.राधाकृष्णन म्हणाले, गोदावरी नदी जिल्ह्याची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामुळे तिचे पावित्र्य राखणे आणि ती बारमाही प्रवाहीत होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने जलनियोजन, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आणि अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण अशा चार पातळीवर प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पहिल्या टप्प्यात ब्रह्मगिरी ते बेळगाव ढगा या भागात नदीकाठी जलसंधारणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. येत्या काळात पाण्याचा मर्यादीत वापर आणि जलजागृती आवश्यक असून त्यादृष्टीने जलसाक्षरता कार्यक्षाळा उपुयक्त्‍ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोदावरीत दूषित पाणी जाऊ नये यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात श्रीमती देशभ्रतार यांनी जलसाक्षरता केंद्राविषयी माहिती दिली. जलसाक्षरतेसाठी राज्यातून २४ जलनायक, विभागातून ४८ जलयोद्धा, जिल्ह्यातून ३४० जलप्रेमी, तालुक्यातून ३५१० जलदूत, ग्रामपंचायत क्षेत्रातून ७५७५ जलसेवक अशी स्वयंस्फुर्तीने काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची फळी तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावातील पाण्याचा ताळेबंद, पाण्याचे नियोजन आणि शालेय पातळीवर जलसाक्षरता विषय पोहोचविणे अशा तीन स्तरावर हे केंद्र कार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले. (‘महान्यूज’)