उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती

नवी दिल्ली:- सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यावसायिकांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आज केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती, केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची २९ वी बैठक आज विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पाडली. यावेळी केंद्र वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल, विविध राज्यांचे वित्त मंत्री, महाराष्ट्राचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, जीएसटी परिषदेचे अधिकारी, राज्याचे विक्री कर आयुक्त राजीव जलोटा बैठकीस उपस्थित होते.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री. शुक्ल यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन समितीमध्ये दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब राज्यांचे वित्तमंत्री सदस्य असणार आहेत. ही समिती सूक्ष्म, लघु मध्यम व्यावसायिकांना वस्तू व सेवा करामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर अभ्यास करून उपाययोजना करणार आहे.

याबरोबर वित्तीय विषय हे विधीशी संबधित असतील ते विषय विधी मंत्रालयाकडे पाठवून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहितीही श्री. गोयल यांनी दिली

युनिफाइड बिलिंग इंटरफेस (यूबीआय) मधून व्यवहार केल्यास २० टक्के कॅशबॅक

आधार कार्डशी जोडलेल्या युनिफाइड बिलिंग इंटरफेस (यूबीआय) ॲपमधून पैशांची देवाणघेवाण केल्यास 20 टक्के कॅशबॅक मिळणार असल्याची माहिती, केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी यावेळी दिली. यामुळे भीम, रूपे कार्ड या ॲपचा वापर अधिक प्रमाणात होईल. यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिकाधिक होतील आणि ग्राहकांनाही याचा लाभ घेता येईल.

महाराष्ट्रातील उद्योजकांच्या समस्या जीएसटी परिषदेसमोर मांडल्या – संभाजी पाटील निलंगेकर

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून येणाऱ्या समस्या जीएसटी परिषदेसमोर मांडल्या, अशी माहिती कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.

राज्यातील महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स, मराठा चेम्बर ऑफ कॉमर्स, सीआयआय, तसेच अन्य जवळपास 30 उद्योजक संस्थांकडून जे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगात कार्यरत आहेत. अशा व्यावसायिकांना येणाऱ्या समस्यांचे निवेदन केंद्र शासनाकडे देण्यात आले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील शेवटच्या उद्योजकांना वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचा राज्य शासनाचा ध्यास आहे. ग्रामीण उद्योजकांनी डिजिटल सेवेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा या विषयावरही आज चर्चा झाली असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.