विशेष लेख- पशूंची काळजी घेणारा महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम

शासनाने गाय, गायीची वासरे, वळू किंवा बैल या गोवंशीय प्राण्यांच्या रक्षणासाठी व उत्पादक म्हशी तसेच रेडे यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून लागू केला आहे. याविषयी सांगताहेत धुळे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.सुधाकर शिरसाट.

सुधारीत कायद्यातील कलमे व शास्ती

कलम 5 : या कलमान्वये कोणतीही व्यक्ती राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही गायींची, वळूंची किंवा बैलांची कत्तल करणार नाही किंवा कत्तल करविणार नाही.
5 अ (1) : कत्तल करण्यासाठी गाय, वळू किंवा बैलांची वाहतूक करण्यास प्रतिबंध.
5 अ (2) : कत्तल करण्यासाठी गाय, वळू किंवा बैलांची निर्यात करण्यास प्रतिबंध.
5 ब : गाय, वळू किंवा बैलांची अन्य कोणत्याही पध्दतीने कत्तलीसाठी विक्री, खरेदी करण्यास, विल्हेवाट लावण्यास प्रतिबंध.
कलम 5, 5 (अ), 5 (ब) चा भंग केल्यास दहा हजार रुपये दंड व पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा.

5 (क) : गाय, वळू किंवा बैलांचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई.
5 (ड) : महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेली गाय, वळू किंवा बैलांचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई.
कलम 5 (क) (ड) चा भंग केल्यास दोन हजार रुपये दंड व एक वर्ष कारावासाची शिक्षा.

कलम 6 : या कलमान्वये अनुत्पादक म्हशी आणि म्हशींच्या पारडूची सक्षम पशुवैद्यकामार्फत कत्तलपूर्व तपासणी न करता कत्तल करण्यास मनाई (मान्यताप्राप्त कत्तलखान्याच्या ठिकाणीच कत्तलीस परवानगी).
कलम 10 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या अधिनियमातील सर्व अपराध हे दखलपात्र व अजामिनपात्र आहेत.

गोवंशाची कत्तलीसाठी वाहतूक करण्यास,
गोवंशाचे मांस बाळगणे व वाहतुकीस प्रतिबंध

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पशुधनाची वाहतूक करावयाची असल्यास त्यांनी वाहतूक करताना पुढील प्रमाणपत्रे जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. त्यात वाहतूक अधिनियानुसार वाहतूक होणाऱ्या जनावरांचे वाहतुकीपूर्वी जवळच्या पशुवैद्यकाचे स्वास्थ्य तपासणी प्रमाणपत्र. सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयांचे वाहतूक अधिनियम 2001 मधील नियम 96 अन्वये वाहतूक होणाऱ्या जनावरांचे वाहतूक प्रमाणपत्र. कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंशीय जनावरांची किंवा मांसाची अवैध वाहतूक ज्या वाहनातून करण्यात येत असेल, तर ते वाहन जप्त करता येईल. वाहतूक नियमांतर्गत अशा वाहनाचा परवाना तहकूब, रद्द करता येईल. न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ही जनावरे गोसदन, गोशाळा, पांजरपोळ किंवा प्राणी कल्याण संस्थेच्या स्वाधीन करण्यात येतील. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जोपर्यंत हे प्राणी या संस्थांच्या अभिरक्षेत राहतील त्या कालावधीसाठी आरोपींवर त्यांच्या देखभालीसाठी येणाऱ्या खर्चाचे दायीत्व असेल.

प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायदा

प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायदा राज्यात 1960 पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम 3 अन्वये कोणत्याही प्राण्यांचे पालकत्व धारण करणाऱ्या व्यक्तीने त्या प्राण्याची सर्वतोपरी काळजी घेण्याबाबत उपाययोजना करणे व त्यांना अनावश्यक वेदना अथवा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.

या कायद्याच्या कलक 11 (1) अन्वये खालील बाबी प्रतिबंधित करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्राण्यांना चाबकाने, काठीने अथवा कोणत्याही प्रकारे मारहाण करणे, त्याला होणाऱ्या वेदनेस कारणीभूत असणे. आजारी, जखमी किंवा वेदनाग्रस्त प्राण्यांना कामाला जुंपणे अथवा जुंपण्यास परवानगी देणे, प्राण्यांना जाणून- बुजून व विनाकारण अनावश्यक हानिकारक औषधी किंवा वस्तू खाऊ घालणे अथवा खाऊ घालण्यास कारणीभूत असणे, अनावश्यक अथवा वेदनादायी पध्दतीने प्राण्यांना हाताळणे किंवा वाहनातून घेऊन जाणे.

प्राण्यांना मर्यादित जागेत अथवा ज्या ठिकाणी जेथे त्यांना हालचाल करता येणार नाही, अशा ठिकाणी अथवा पिंजऱ्यामध्ये कोंडून ठेवणे, विनाकारण जास्तवेळ प्राण्यांना साखळीने बांधून ठेवणे, आखूड साखळीचा, दोरीचा अथवा वजनदार साखळीचा प्राण्यांना बांधून ठेवण्यासाठी वापर करणे. श्वानाचे पालक म्हणून त्यांनी श्वानांना विनाकारण साखळीने बांधून ठेवणे व त्यांच्या व्यायामाकडे दुर्लक्ष करणे, प्राण्यांच्या पालकांनी त्यांना पुरेशे अन्न, पाणी व निवारा न देणे, सबळ कारण नसताना प्राण्यांच्या पालकत्वाचा त्याग करणे व त्यामुळे प्राण्यांच्या उपासमारीस कारणीभूत ठरणे. जाणूनबुजून प्राण्यांना रस्त्यावर मोकळे सोडून त्यांना संसर्गजन्य आजारास सामोरे जाण्यास कारणीभूत असणे किंवा अशा प्रकाराने अपघाताने त्यांच्या मृत्यूस, अपंगत्वास कारणीभूत असणे. कोणत्याही कारणास्तव स्वत:च्या ताब्यातील, कोणत्याही भुकेल्या तहानलेल्या, दाटीवाटीने कोंबलेल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणांनी व्यथित असलेल्या प्राण्यांची विक्री करणे.

स्ट्रीकनीन हे इंजेक्शन प्राण्यांच्या हृदयामध्ये टोचून अथवा इतर अनावश्यक क्रूर पध्दतीने प्राण्यांना ठार मारण्यासाठी बंद (रस्त्यावरील श्वांनासह), तसेच जादा दूध उत्पादनासाठी ऑक्सिटोसिनचे इंजेक्शन देण्यास बंदी, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी प्राण्यांचा वापर करणे, प्राण्यांचा जुगारासाठी, झुंजी लावण्यासाठी वापर करणे अथवा जागेच्या वापरास परवानगी देणे, कैद केलेल्या प्राण्यांचा निशाणेबाजी अथवा तत्सम स्पर्धासाठी वापर करणे. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यान्वये उपरोक्त कलमांचे उल्लंघन गुन्हा असून यावर दंडात्मक तसेच कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

पशूंची वाहतूक करताना घ्यावयाची काळजी

पशूंची वाहतूक करताना वाहनात 2 ते 3 मीटरची विभाजन फळी असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन पशूंना दाटीवाटी होणार नाही. पशूंच्या वाहतुकीपूर्वी पुरेसा चारा व पाणी देणे आवश्यक असून नियमित वेळेच्या अंतराने त्यांना प्यायला पाणी दिले गेले पाहिजे. पशूंची वाहतूक करताना वाहनात पशूंच्या उपचारासाठी प्रथोमपचार पेटी असणे आवश्यक आहे. पशूंना वाहनात चढविणे आणि उतरविण्यासाठी योग्य आकाराच्या फलाटाची सोय असावी. पशूंना वाहतुकी दरम्यान बसण्यासाठी किमान पाच सेंटीमीटर मऊ गवताचे तळ असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन त्यांना कोणतीही इजा होणार नाही. पशूंची वाहतूक करणारे वाहन पुरेसे मोठे आकाराचे हवे जेणेकरुन त्यांची वाहतूक व्यवस्थित होईल. वाहनात दाटीवाटी होता कामा नये. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेनुसार असे कळविले आहे, की पशूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या संरचनेत योग्य आकाराचे विभाजन (फळी) असणे आवश्यक असून त्याचा प्रती पशू आकार पुढील प्रमाणे आहे :

1) गाय व म्हैस – 2 वर्ग मीटर
2) घोडे – 2.25 वर्ग मीटर
3) शेळी- मेंढी – 0.3 वर्ग मीटर
4) वराह – 0.6 वर्ग मीटर
5) कुक्कुट – 40 वर्ग सेंटीमीटर

पशूंची वाहतूक करताना वाहनात इतर माल नेण्यास परवानगी नाही. तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून पशूंची वाहतूक करण्यासाठी विहीत परवाना घेणे बंधनकारक आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे (‘महान्यूज’)