समाजापुढे एक चिंतन- विकास पर्व आदिवासी बहुल जिल्ह्यात सुरु!

या देशात राहणारा आदिवासी बांधव हा या भूमीतला मूळ निवासी आहे. या मूळ निवासाला मान्यता देण्यात आली. त्याला घटनेत देखील विशेष मान्यता प्राप्त आहे असं असलं तरी या मूळ निवासी आदिवासी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामिल होण्यास वेळ लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ९ ऑगस्ट या दिवशी अर्थातच जागतिक आदिवासी दिनी चिंतन आवश्यकच आहे.

आदिवासी समाज परंपरागत पद्धतीने आजही बहुतांश प्रमाणात जंगलांमध्ये राहतो. ही जंगलं निबीड आहेत दुर्गम आहेत. यातील काही गावांची रचना त्यांच्या विकासात अडथळा ठरली आहे. हे त्यांच्या आधिवासावरुन स्पष्टच आहे.

या आदिवासी समाजातीलं विविध जाती अर्थात अनुसूचित जमातींना मुख्य प्रवाहात सामिल होण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांना घटनेत आरक्षण उपलब्ध आहे. परंतु या आरक्षित पदांपर्यंत त्यांच्या समाजाला पोहोचायचे असेल तर त्या दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा त्यांना मिळायला हव्या. या जमातींच्या विकासात मुळ अडचण आहे ती भाषेची आहे.

दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी गोंडी माडिया, कोरकू, छत्तीसगढी अशा भाषा जाणणारे आहेत. या सर्वांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण देण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रात आदिवासी बहुतांश मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून मुलांना शिक्षण देत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची अडचण जाणून घेत शासनाने आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण देणे. होतकरु हुशार विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमधून प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. याचा सकारात्मक परिणाम आता समोर येत आहे. अनेक आदिवासी गुणवंत या निमित्ताने समोर आले आणि आपल्या क्षेत्रात नाव कमावून आहेत. याची गती केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर वाढली. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तासूत्रे स्वीकारली त्यावेळी सर्वसमावेशक विकास प्रक्रिया राबवणे आणि त्यात गडचिरोली सारख्या मागास भागास प्राधान्य देणे असे धोरण स्वीकारले.

राज्यात गेल्या चार वर्षात सर्वाधिक सकारात्मक विकास गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात झाला आहे. या जिल्ह्याची निर्मिती होऊन ३० वर्षात जी विकासकामे झाली नाहीत ती या चार वर्षांमध्ये झालेली आपणास दिसतील.

जिल्ह्यात ७८ टक्के भाग वनक्षेत्राचा आहे यामुळे येथे सिंचन व्यवस्थेसाठी मोठे प्रकल्प उभारणे शक्य नाही परिणामी खरिपात केवळ एक हंगामी धानशेती करुन येथे आठ महिने बिनाकाम बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना या सरकारच्या जलयुक्त शिवार सारख्या उपक्रमांनी नवा मार्ग उपलब्ध करुन दिला आहे.

या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना योग्य मार्ग सापडताच त्यांनी देखील त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. मागेल त्याला शेततळे या उपक्रमात शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी अनुदान दिले जाते या जिल्ह्याचे उद्दिष्ट १५०० असताना ८ हजार शेतकरी पुढे आले. सरकारनेही सकारात्मक भूमिकेतून त्या सर्वांना मान्यता दिली आहे. याखेरीज सिंचनासाठीच्या संमांतर कार्यक्रमात ५००० सिंचन विहिरींचे काम पूणतेकडे आहे.

केवळ पाण्याची उपलब्धता झाली म्हणून प्रगती झाली असं होतं नाही तर त्या पाण्याचा वापर करणं शक्य व्हावं यासाठी शेतीपंप आवश्यक आहे. विविध योजनांची सांगड घालून शेतीपंप उपलब्ध करुन देणे जेथे वीज पुरवठा मिळणे शक्य नाही तेथे सोलार पंप देणे या माध्यमातून एकत्रित साधनांनी विकासाला गती देण्याचे काम सरकार करीत आहे.

आता शेतकऱ्यांनी एक हंगामी विचारधारा सोडून दोन हंगाम तर काही भागात तीन हंगामात शेती करण्याची तयारी सूरु केली आहे. शेतीला यांत्रिकीकरण तसेच संशोधन यांची जोड देण्यासोबत ‘मृदा कार्ड’ योजनेतून उत्पादन वृद्धीद्वारे उत्पन्नवृद्धीतून संपन्नता प्राप्त व्हावी आणि शेतकरी समृद्ध व्हावा असे अनोखे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.

मधल्या काळात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफी देण्यात आली याबाबत शेतकरी वर्गाने आनंद व्यक्त केला आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत या जिल्ह्यात पीक कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. मात्र कर्ज नसेल तर नुकसान झाल्याच्या स्थितीत संरक्षण म्हणून प्रधानमंत्री पीक विम्याचे छत्र वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

जिल्ह्यात कृषी सुविधेसोबतच आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी इतरही सुविधांवर लक्ष दिले जात आहे. यात सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आदिवासींची उपजिविका होय.

‘पेसा’ कायद्यानुसार त्या ग्रामपंचायतींना गौण वन उपजावर अधिकार प्रदान करुन दिल्यानंतर आता बांबू वाहतुकीच्या नियमांना शिथिल केल्याने या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढले आहे. तीच बाब तेंदूपत्ता संकलनाबाबत आहे. यातूनही ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे.

जिल्ह्यातील उपजिविकेच्या साधनांची वाढ करताना कुपोषाणही संपावं यासाठी निलक्रांती अंतर्गत तलाव तिथे मासोळी अभियान सुरु करुन ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील तलावांच्या माध्यमातून रोजगार आणि उत्पन्न अशी दुहेरी संधी उपलब्ध झाली आहे.

जुने गावतलाव, माजी मालगुजारी अर्थात मामा तलाव या मत्स्यव्यवसायासाठी तर उपयोगी पडणार आहेत. सोबत यातून लघूसिंचन क्षमतेत देखील वाढ होत आहे. सिंचन हे यात पहिले उद्दिष्ट असले तरी पोषण युक्त आहाराची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर करुन देण्याची क्षमता या तलावांमध्ये आहे.

या जिल्ह्यात असलेल्या वनक्षेत्रात जांभूळ, हिरडा, बेहडा, चारोळी सारखे वनउपज देखील मोठ्या प्रमाणावर होते यासाठी ‘क्लटर बेस’ विपणन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत कुरखेडा तालुक्यात जांभुळ विक्री व जांभुळ प्रक्रियेसाठी काही गट निर्माण करण्यात आले आहे.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी वनक्षेत्राची अडचण न येता त्याचा अधिक फायदा करुन विकास पर्व या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात सुरु झालाय.

– प्रशांत दैठणकर (‘महान्यूज’)