वृत्तवेध
-
शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास शक्य – मुख्यमंत्री
मुंबई:- शासन आणि खासगी कंपन्यांच्या परस्पर समन्वयाने वंचित घटकांचा विकास करणे शक्य आहे. खासगी कंपन्यांकडे असलेले कौशल्य आणि शासकीय यंत्रणांचा एकत्रित वापर करून समाजातील मागास भागात विकासाची कामे करण्यासाठी ‘सहभाग’ या उपक्रमाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शासन आणि खासगी संस्थांद्वारे सामाजिक
-
अनिवासी भारतीय विवाहातील समस्या दूर करण्यासाठी आता ऑनलाईन वॉरंट
नवी दिल्ली:- अनिवासी भारतीयांसोबतच्या एनआरआय विवाहांमध्ये येणाऱ्या समस्यांना दूर करण्यासाठी आणि दोषी व्यक्तीस तातडीने पकडण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन वॉरंट आणि समन्स जारी करण्याचा शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी दिली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र
-
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीत देशात महाराष्ट्र अग्रेसर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई:- मेक इन इंडिया कार्यक्रमानंतर भारतात विदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. गेल्या तीन वर्षात पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक वाढली असून देशात झालेल्या गुंतवणुकीच्या ४३ टक्के गुंतवणूक ही केवळ महाराष्ट्र राज्यात झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत आणि रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. ‘इंडिया न्यूज’च्या वतीने ‘मंच महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाचे आयोजन बांद्रा-कुर्ला
-
महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२८ अंतर्गत २००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री
मुंबई:- महाराष्ट्र शासनाने १० वर्षे मुदतीचे २००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल. शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या
-
जलसाक्षरतेविषयी नव्याने मांडणी करणे गरजेचे – जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले
राज्यात पाच पाणीवापर संस्थांची स्थापना- १० हजार ५४५ पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट नाशिक:- जलसाक्षरता हा विषय केवळ पाण्याच्या बचतीपुरता मर्यादीत न राहता पाण्याच्या वापरात सजकता आणणे, कार्यक्षम पाणी वापर तसेच पाण्याची उपलब्धता याविषयीची जागरुकता निर्माण करणे, अशा विविधस्तरावर या विषयाची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी केले. जलसंपदा व जलसंधारण विभाग
-
गोपुरी आश्रमात लेखन कौशल्य निवासी कार्यशाळा- तज्ञांचे मार्गदर्शन
व्यक्तीमत्व विकासाबाबतीतही तज्ञांचे मार्गदर्शन कणकवली:- गोपुरी आश्रमात ११ आणि १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी दोन दिवस १७ ते २४ वयोगटातील ३० युवक व युवतींसाठी `लेखन कौशल्य’ निवासी कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेत प्रतिथयश पत्रकार मा. प्रकाश अकोलकर व नीळू दामले आणि जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अलका गाडगीळ (मुंबई) मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या सहभागीनां
-
कृषिमालाच्या विक्रीव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये सामंजस्य करार
मुंबई:- महाराष्ट्र आणि पंजाब राज्यातील विविध कृषिमाल तसेच कृषी प्रकिया मालाची परस्परांच्या विपणन व्यवस्थेच्या माध्यमातून विक्रीचे जाळे उभारण्यासंदर्भात तीन सामंजस्य करार करण्यात आले. पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. महाराष्ट्र पणन महासंघाचे (महामार्कफेड) आणि पंजाब मार्केटिंग फेडरेशन (मार्कफेड), विदर्भ पणन महासंघ आणि पंजाब मार्कफेड तसेच महाराष्ट्र
-
सकल मराठा समाजाशी सरकार सदैव चर्चेस तयार! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई:- सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात काढण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मोर्चांनंतर, राज्य सरकारने त्याची दखल घेत विविध प्रकारचे निर्णय घेतले. आजही सकल मराठा समाजाशी चर्चा करण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले. विशेषत: मराठा समाजाला आरक्षण
-
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न पूर्ण करीत आहेत – केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा
महाराष्ट्रात महानेट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उत्तम कार्य नवी दिल्ली:- महानेटच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रासह शासकीय कार्यालयांना ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून जोडण्याचे कार्य महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न ते पूर्ण करीत आहेत, असे गौरवोद्गार काल केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी लोकसभेत काढले. लोकसभेत आज नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी
-
छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी न केल्यास गुन्हा दाखल होणार
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करु – विनोद तावडे मुंबई:- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. शिक्षण शुल्काच्या केवळ ५० टक्के इतकी रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी अन्य ५० टक्के रक्कम शासन देणार आहे. परंतु काही महाविद्यालयांमध्ये