वृत्तवेध
-
प्लास्टिक उत्पादन कंपन्यांनी विघटनासाठी पुढाकार घ्यावा – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
प्लास्टिक उद्योग क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या निर्यातदारांचा गौरव मुंबई:- प्लास्टिक निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी प्लास्टिक विघटन आणि त्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठीचे नाविन्यपूर्ण संशोधन करून पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावावा, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. ‘द प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ द्वारा आयोजित एक्स्पोर्ट अॅवार्ड फंक्शन या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्लास्टिक उद्योग क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या
-
२५ लाखांहून अधिक पर्यावरण स्नेही नागरिकांमुळे राज्यात साडेदहा कोटींहून अधिक वृक्ष लागवड
मुंबई:- राज्यात १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प असून काल सकाळी १० वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन माहितीनुसार राज्यात १० कोटी ८५ लाख ९९ हजार १२२ वृक्षलागवड झाली आहे. राज्यातील पर्यावरणस्नेही नागरिकांच्या उत्तम सहभाग आणि सहकार्यामुळे हे शक्य झाले असल्याचे सांगताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कालपर्यंत महावृक्षलागवड उपक्रमात २५ लाखांहून
-
शेतकरी कुटुंबासाठी शासनाची कन्या वन समृद्धी योजना
पर्यावरण, वृक्षलागवड आणि संवर्धनाबाबत सध्याच्या आणि भावी पिढीत आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने कन्या वन समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबात मुलगी जन्माला येईल, अशा शेतकरी दाम्पत्याला शासनाच्यावतीने विविध वृक्षांची दहा रोपे लागवडीसाठी विनामूल्य दिली जाणार आहेत. भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३% क्षेत्र वनाच्छदित करण्यासाठी वन विभागाकडून नवनवीन योजना नियमितपणे राबविण्यात येत आहेत. या
-
मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला; ३२५ खासदारांचा मोदींवर विश्वास
नवी दिल्ली:- केंद्र सरकारवर आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्यावरून तेलगू देसमने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव मतदानाने फेटाळण्यात आला. अविश्वास प्रस्तावाचा बाजूने फक्त १२६ तर विरोधात ३२५ मते मिळाली. सोळाव्या लोकसभेमधील सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावावर आज सकाळी ११ वाजल्यापासून सलग चर्चा सुरु झाली ती रात्री ११.११ वाजता संपली. ह्या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी मोदी सरकारवर कडक शब्दात टीका केली तर
-
मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक
नागपूर:- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे, मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करु. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून त्यानुसार केंद्र शासनाकडे शिफारस केली जाईल. पंढरपूरला लाखो वारकरी
-
सातवा वेतन आयोग लागू होणार, १९ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ
नागपूर:- महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात काल दिली. दिवाळीत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी तयारी सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सातवा आयोग लागू केल्यानंतर १९ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून शासनावर २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना
-
सावंतवाडी संस्थानच्या राजमाता सत्वशीलादेवी भोसले यांचे निधन
सावंतवाडी:- सावंतवाडी संस्थानच्या राजमाता सत्वशीलादेवी भोसले यांचे वयाच्या ८६ व्या वर्षी काल निधन झाले. राज्याभिषेक झालेले शेवटचे राजे शिवरामराजे भोसले यांच्या त्या पत्नी होत्या. यांच्या जाण्याने जिल्ह्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. राजमाता म्हणून त्यांनी आदराचे स्थान निर्माण केले होते. गंजिफा ही हस्तकला संपूर्ण जगभरात पोहचविली. सुमारे पंचावन्न वर्षे त्यांनी सावंतवाडीतील लाकडी खेळणी
-
अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा
मंडळातर्फे बांधकाम कामगारांसाठी २८ विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वय वर्षे १८ ते ६० वयोगटातील कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. बांधकाम कामगारांच्या नावनोंदणीकरिता मंडळातर्फे रत्नागिरी, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार, नांदेड, परभणी, हिंगोली, चंद्रपूर, गोदिंया, यवतमाळ, वाशिम या जिल्ह्यामध्ये विशेष नोंदणी अभियान राबविण्यात येत आहे. नोंदणीकरिता आवश्यक कागदपत्रे गेल्यावर्षभरात
-
शेतमालतारण कर्ज योजना : शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवस्थापनाची सुवर्णसंधी
शेतमालाच्या काढणी हंगामात उतरत्या बाजार भावामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असते. हे आर्थिक नुकसान टाळून त्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्यातील बाजार समित्यांचे माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. शेतकऱ्यास सुगीच्या कालावधीत असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन, त्यांना गरजेच्या वेळी सुलभ व त्वरित कर्ज उपलब्ध करून
-
महाराष्ट्र शासनाची पाणंद रस्ता योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची
शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे, असे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या