वृत्तवेध
-
१००० गावांच्या परिवर्तनासाठी विविध संस्थांबरोबर राज्य शासनाचे ६१ करार
शासन व संस्थांच्या भागीदारीने महाराष्ट्रात महापरिवर्तन घडणार – मुख्यमंत्री मुंबई:- राज्यातील एक हजार गावांचा विकास करण्यासाठी आज राज्य शासनाचे विविध विभाग, ‘महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन’ आणि विविध सामाजिक संस्था, कंपन्या व व्यक्तींबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ६१ सामंजस्य करार करण्यात आले तर १२ इरादापत्र (लेटर ऑफ इंटेट) देण्यात आले. शासनाची व्यापकता व संस्थांकडील
-
बचत गटातील महिलांनी उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
राज्यस्तरीय महिला उद्योजिका चर्चासत्र मुंबई : राज्यात बचत गट चळवळ यशस्वी ठरली आहे. आता या बचत गटातील महिलांनी उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घेऊन यशस्वी उद्योजक व्हावे, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. उद्योग विभाग आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय एम. एस. एम. ई दिनानिमित्ताने आयोजित राज्यस्तरीय महिला उद्योजक चर्चासत्रात ते बोलत होते.
-
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवे १८४ मोबाईल टॉवर उभारणार
नवी दिल्ली:- सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोबाईल व इंटरनेट सुविधेत वाढ होणार असून या जिल्ह्यात लवकरच १८४ अतिरिक्त मोबाईल टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी केंद्रीय वाणिज्य, व्यापार व नागरी हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांना पत्राद्वारे दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोबाईल व ब्रॉडबॅंड नेटवर्कचे जाळे विस्तारण्याच्या योजनेअंतर्गत
-
बांबू तंत्रज्ञानातील पदविका; शिक्षणाबरोबर स्वयंरोजगाराची संधी
बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रातर्फे दाेन वर्षे कालावधीचा बांबू तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला असून कमीत कमी दहावी पास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यात प्रवेश दिला जातो. यास महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची मान्यता आहे. अल्पमुदतीच्या पुर्ण वेळ दोन वर्ष कालावधीच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊन आपण आगळ्या वेगळ्या अशा शिक्षणक्षेत्रात ना केवळ पाऊल टाकू शकतो परंतू
-
शेतात, बांधावर वन वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान योजना
वनांचे महत्त्व आपण सर्वांनीच ओळखले आहे. जगाच्या पाठीवर काही देश असे आहेत की, त्यांची ओळख त्या देशामध्ये असलेल्या समृध्द वनांमुळे जगाला झाली आहे. सर्वसाधारणपणे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या राज्यात २० टक्क्यांच्या जवळपास क्षेत्र वनाखाली आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर विविध नैसर्गिक आपत्तींना सतत सामोरे
-
कांदळवन शाप नव्हे वरदान; कांदळवनातून करा रोजगार निर्माण
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेस मंजुरी देण्यात आली. खेकडा शेती, कालवे शेती, मत्स्य व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन यासारख्या अनेक रोजगारांच्या संधी या कांदळवन शेतीत दडल्या आहेत. सागरी जैवविविधता सांभाळून स्थानिक जनतेच्या उपजीविका चालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. कांदळवन पर्यटनाची संकल्पना रुजते आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधन आणि शिक्षणाची आवश्यकता व्यक्त
-
चंदनखेडाची स्वप्नातील गावाकडे वाटचाल…
गृहराज्यमंत्री अहीर यांच्याकडून आदर्श गावाची मुहूर्तमेढ लोकप्रतिनिधी म्हणून सार्वत्रिक विकास करताना काही उदाहरणे घालून द्यायची असतात. काही पथदर्शी प्रकल्प उभारायचे असतात. याच महत्त्वाकांक्षेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेमध्ये येताच २०१४ मध्ये सांसद आदर्श ग्राम ही संकल्पना मांडली…. आणि बघता बघता संपूर्ण भारतामध्ये सातशेच्यावर आदर्श गावांची उभारणी झाली. या आदर्श गावांच्या उभारणी मागील कल्पनाही रोमहर्षक आहे.
-
व्यसनमुक्तीचा संकल्प करणारा प्रत्येक भारतीय राष्ट्रनिर्माता – राष्ट्रपती
मुंबईतील ‘नशा बंदी मंडळा’ला ‘सर्वोत्कृष्ट लाभ-निरपेक्ष संस्थेचा’ पुरस्कार नवी दिल्ली:- व्यसनमुक्तीचा संकल्प करणारा प्रत्येक भारतीय हा राष्ट्रनिर्माता असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी काल केले. येथील विज्ञान भवनात ‘जागतिक मादक पदार्थ दुरूपयोग आणि अवैध व्यापार विरोधी दिवसा’ निमित्त केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे मद्यपान आणि मादक द्रव्यांचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्था
-
मेट्रो प्रकल्पांमुळे ३५ टक्के खासगी वाहतूक कमी होणार!
‘एआयआयबी’च्या परिसंवादात मुख्यमंत्र्यांनी मांडले राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांचे चित्र मुंबई:- राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहेत. मुंबईसह राज्यातील मेट्रोच्या जाळ्यांमुळे खासगी वाहतूक ३५ टक्के कमी होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या वार्षिक सभेनिमित्त आयोजित ‘शाश्वत पायाभूत सुविधा’ या विषयावरील परिसंवादात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत
-
राज्यातील शहिदांच्या पत्नीला-वारसाला शासकीय जमीन
कायदेशीर वारसांनाही लाभ देण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्णय मुंबई:- शहीद सैनिकांच्या पत्नीला दोन हेक्टर शेतीयोग्य जमीन देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आणखी व्यापक करून आता भारतीय सैन्यासह सशस्त्र दलातील शहीद सैनिकांच्या पत्नी अथवा कायदेशीर वारसालाही अशा स्वरुपाचा लाभ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहिदाची पत्नी हयात नसल्यास कायदेशीर वारसास लाभ